Thursday 13 December 2012

बीटीसी-2010 का रिजल्ट 18 तक


इलाहाबाद। बीटीसी-2010 के फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट 18 दिसम्बर को होगा। इस परीक्षा में 15,300 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुश्री भावना शिक्षार्थी ने बताया कि रिजल्ट 18 तक घोषित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बीटीसी- 2011 सहित अन्य की हुई परीक्षाओं का रिजल्ट भी तैयार हो रहा है। इसमें भी 30 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
News Source : Rashtriya Sahara

प्रोविजनल के लिए बढ़ी भीड़, हंगामा


•अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय में भी डिग्री के प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने वाले छात्रों की भीड़ बढ़ गई है। विवि प्रशासन की ओर से इस संबंध में उपयुक्त व्यवस्था न किए जाने पर बुधवार को आवेदकों ने काफी हंगामा किया। हालांकि प्रॉक्टर और पुलिस के हस्तक्षेप और काउंटर बढ़ाने के बाद मामला शांत हो सका।
लखनऊ विवि में सामान्य दिनो में 100-150 प्रोविजनल डिग्री केही आवेदन आते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए शुरू की गई प्रक्रिया से विश्वविद्यालय में प्रोविजनल डिग्री के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का आंकड़ा चार से पांच गुना तक बढ़ गया है। बीते साल का दीक्षांत न होने से बहुतेरे छात्रों की डिग्री अभी नहीं मिल पाई है। वहीं डिग्री मिलने की लंबी प्रक्रिया के चलते छात्र प्रोविजनल डिग्री लेने के लिए आवेदन को प्राथमिकता दे रहे हैं। बुधवार को भी प्रोविजनल डिग्री के लिए आवेदकों की भीड़ काउंटर के निकट इकट्ठा हो गई थी। एक ही काउंटर होने के चलते छात्र और छात्राओं को काफी दिक्कत हो रही थी। दोपहर एक बजे के करीब किसी छात्रा और छात्र में फार्म जमा करने को लेकर विवाद हो गया। जिससे मामला बढ़ गया। देरी के चलते आवेदन के लिए इकट्ठा सैकड़ों आवेदकों की भीड़ के चलते व्यवस्था फेल हो गई। जिससे आवेदकों ने हंगामा शुरू कर दिया।

Thursday 6 December 2012

Apply Online for the post of Assistant Teacher in Parishadiya Primary Schools of Uttar Pradesh

Congratulations to all aspirants who worked hard on the road and inside court fighting for their right. Uttar Pradesh Government has published the GO regarding recruitment of B.Ed. degree holders on the post of assistant teachers in parishadiya primary schools of Uttar Pradesh. Notifications will be published district wise in leading newspapers. candidates have to apply online on the website 


For applying you can click on the links given on the left side under Title Vishist BTC.

HOW TO APPLY-

1- Registration last date-27/12/2012
2-Print Challan last date-27/12/2012
3-Deposit fee in State Bank of India last date-28/12/2012
4-Fill the Application form after at least 2 working days of fee deposit last date-31/12/2012
5-Print the form last date

Educational Qualifications-
1-Graduate
2-B.Ed.
3-U.P.T.E.T. or C.T.E.T. Qualified (primary level of 1 to 5)

please confirm all the details on http://upbasiceduboard.gov.in/ before taking any action.

UPTET : ऑनलाइन आवेदन 31 तक


लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन के लिए 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जिले में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची 15 जनवरी को निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। जिला स्तर पर होने वाले इस चयन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर दिये जाएंगे। विभाग ने चयन की प्रक्रिया तय करते हुए बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। राज्य व केंद्र द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारक ही प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयनित होंगे। अभ्यर्थियों की आयु एक जुलाई 2012 को न्यूनतम 21 वर्ष और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ई-चालान से भारतीय स्टेट बैंक की जिले की किसी भी शाखा में सचिव, उप्र बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पदनाम पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अभ्यर्थी सात दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ई-चालान के जरिये शुल्क जमा कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के दो बैंकिंग कार्यदिवस के बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सामान्य, पिछड़ा व अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 500 रुपये तथा एससी/एसटी के अभ्यर्थियों को 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को नि:शुल्क आवेदन करना होगा। चयन के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल के प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर गुणवत्ता अंक की गणना की जाएगी।

UPTET : सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी


सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में अब टीईटी और सीटीईटी पास ही शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों में 31 मार्च 2015 तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक शिक्षकों को योग्य बनाना अनिवार्य होगा

UPTET : 72 हजार शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कल-9 से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन


लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू कर 31 मार्च 2013 तक पूरी करली जाएगी। भर्ती के लिए विज्ञापन 7 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रकाशित होंगे और 9 दिसंबर से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और इसके वेबसाइट की सूचना भर्ती के लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के साथ दी जाएगी। शिक्षक बनने के लिए 21 से 40 वर्ष की उम्र वाले पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष और विकलांगों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुशील कुमार ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए स्नातक, बीएड के साथ कक्षा 1 से 5 तक के लिए आयोजित टीईटी व सीटीईटी पास करने वाले पात्र होंगे। इसके लिए टीईटी में 60 फीसदी अंक पाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेशमें लगातार पांच वर्षों से निवास करने वाले ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदक को काउंसलिंग के दौरान चयन समिति के समक्ष निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन की तिथि से पहले बना हुआ हो।
आवेदक को एनआईसी द्वारा तैयार वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिलेवार आवेदन मांगे जाएंगे और इसके लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में ही पदों का ब्यौरा दिया जाएगा। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदकों को 200 रुपये शुल्क देना होगा। विकलांगों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
जिला स्तर पर बनेगी चयन समिति
भर्ती के लिए जिला स्तर पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई जाएगी। संबंधित जिले का बीएसए सदस्य सचिव होगा। राजकीय इंटर कॉलेज का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य व जिलाधिकारी द्वारा नामित भाषा विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे। चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षित होने तक 7300 रुपये नियत वेतनमान दिया जाएगा। प्रशिक्षु शिक्षकों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दीजाएगी।
आवेदन ऐसे करें
आवेदन करने से पहले भारतीय स्टेट बैंक से सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम से ई-चालान बनवाना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के दो बैंकिंगकार्यदिवस के बाद ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ई-आवेदनपत्र भरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें जो सूचनाएं अंकित की जाएंगी, उसमें विभिन्न परीक्षाओं के अंकों का उल्लेख करना होगा। आरक्षण, विशेष आरक्षण का दावा चयन समिति के समक्ष काउंसलिंग के दौरान करना होगा।
भर्ती प्रक्रिया में कब-क्या
गुणांक के आधार पर बनेगी मेरिट
हाईस्कूल 10 प्रतिशत, इंटरमीडिएट 20, स्नातक 40 औरबीएड के 30 प्रतिशत को गुणांक मानते हुए मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
•टीईटी-सीटीईटी पास बीएड डिग्री धारक ही होंगे पात्र
•शासनादेश जारी, चार माह में पूरी होगी चयन प्रक्रिया
•आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
•ऑनलाइन ई-चालान जमा होंगे 7 दिसंबर से
•ऑनलाइन ई-आवेदन जमा होंगेचालान जमा होने के दो दिन बाद से
•आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31दिसंबर
•मेरिट लिस्ट का प्रकाशन वेबसाइट पर15 जनवरी 2013
•चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 जनवरी से
•प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं मेडिकल 30 दिन के अंदर
•चयनितों को तैनातीप्रमाण पत्र सत्यापन और मेडिकल के दो दिन बाद

UPTET 2011 : रद्दी हुए 77,688 आवेदन, अब होंगे ऑनलाइन


इटावा, कार्यालय प्रतिनिधि : सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता खुलने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की नीति तय की गयी है। इससे पिछले वर्ष डाइट पर जमा हुए 77,688 आवेदन पत्र रद्दी की टोकरी में पहुंच जाएंगे। जिले के 500 रिक्त पदों के लिए इतनी बड़ी संख्या में टीईटी परीक्षा पास आवेदकों द्वारा किए गए आवेदनों ने डाइट प्रशासन का पसीना छुड़ा दिया था। इनकी फीडिंग में ही कई माह लगे और सारी कवायद बेकार गयी।

डाइट को प्राप्त हुए 77,688 आवेदनों से करीब 6200 आवेदनों के साथ लगभग 20 लाख रुपये के ड्राफ्ट भी मिले। यह राशि डाइट के खाते में जमा है और इसमें से कुछ राशि नियमानुसार मेंटीनेंस में व्यय हो चुकी है। जमा राशि को संबंधित आवेदकों को वापस किए जाने के संबंध में निर्देश का इंतजार है। अब नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और 7 दिसंबर को विभाग द्वारा विज्ञापन निकाले जाने की संभावना है। विभाग को इसी दिन हाईकोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है। बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया से लाखों शिक्षित बेरोजगारों की उम्मीदें एक वर्ष से जुड़ी हैं। 30 नवंबर 2011 को शासन ने विज्ञापन निकाल कर प्रदेश भर में सहायक अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों के लिए टीईटी पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। पहले आवेदकों को सिर्फ 5 जिलों में आवेदन करने की छूट दी गयी थी। कोर्ट के आदेश के बाद 23 दिसंबर 2011 को संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी जिसमें आवेदकों को सभी डाइटों में आवेदन की छूट मिली। इस संशोधित विज्ञप्ति के तहत 9 जनवरी 2012 तक आवेदन स्वीकार किए गए।

सभी जिलों में आवेदन करने की छूट का व्यापक असर रहा। आवेदकों को यह सहूलियत भी दी गयी कि वह सिर्फ किसी एक जिले में शुल्क के रूप में ड्राफ्ट लगाएं। बाकी जिलों में महज आवेदन भेज दें। इसका नतीजा यह रहा कि इस छूट से पूर्व जहां जिले के कुल 500 रिक्त पदों के लिए महज करीब 9 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे, इस छूट के बाद आवेदनों की बाढ़ सी आ गयी। अंतिम तिथि तक डाइट में 77,688 आवेदन प्राप्त हुए।

डाइट कर्मियों की मानें तो इतने फार्म पहले कभी किसी रिक्त पदों की भर्ती में नहीं आए। इन आवेदन पत्रों के साथ करीब 6200 ड्राफ्ट भी मिले। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के लिए 500 रुपये और एससी व एसटी के लिए 200 रुपये निर्धारित शुल्क के तौर पर पर करीब 20 लाख रुपये ड्राफ्टों के जरिए प्राप्त हुए।

लेकिन भर्ती हो पाती इससे पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा और इसकी वैधता पर सवाल उठने लगे। सरकार ने इसकी वैधता पर निर्णय लेने में चार महीने लगा दिए। सितंबर में केंद्र से जब बीएड धारकों की भर्ती करने की अनुमति मिली तो विभाग पहले भर्ती या फिर पहले प्रशिक्षण के मुद्दे पर अटका रहा। अंतत: विभाग ने आगे के लिए भी बीएड धारकों की भर्ती की अड़चन से निपटने के लिए सेवा नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधन के बाद टीईटी उत्तीर्ण बीएडधारी सीधे प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती किए जाएंगे और इन्हें 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

Wednesday 5 December 2012

जूनियर हाईस्कूलों में भी नियुक्त हो सकेंगे बीएड डिग्रीधारक


बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों और अन्य विषयों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर उन पर भी सीधी भर्ती के जरिये टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण बीएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/ डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक नियुक्त किये जा सकेंगे। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर दिया है।

UPTET : 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ


लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जारी गतिरोध और असमंजस खत्म हो गया है। इन पदों पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बीएड/बीएड (विशेष शिक्षा)/डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में उन्हें 7300 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की मंशा के अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक जैसे-जैसे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में छह महीने की ट्रेनिंग पूरी करते जाएंगे, वैसे-वैसे उन्हें स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाती रहेगी। स्थायी नियुक्ति पर उन्हें स्थायी शिक्षक का वेतनमान मिलने लगेगा।

प्रदेश में पहली बार होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के तहत परिषदीय स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती करने और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सहायक अध्यापक की नियुक्ति देने का प्रावधान जोड़ा गया है। तय हुआ है कि टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारकों का प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर चयन करने के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का क्रम तय किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी होने की संभावना है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर चयन प्रक्रिया 31 मार्च 2012 तक पूरी कर ली जाए।

Thursday 29 November 2012

शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जल्द : चौधरी


इलाहाबाद । इलाहाबाद डिग्री कालेज के छात्रसंघ भवन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने कहा कि जल्द ही 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। समारोह में भारतीय राजनीति में छात्रसंघों की प्रासंगिकता विषय पर श्री चौधरी ने कहा कि छात्रसंघ राजनीति की नर्सरी है। इसके बगैर पार्टियों की राजनीति पर नियंतण्रनहीं किया जा सकता।

वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों को पक्‍की नौकरी



• अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के विनियमितीकरण और वित्त विहीन कॉलेजों को अनुदान सूची में जल्द ही शामिल किया जा सकता है। सहकारिता मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात कर जल्द कार्यवाही कराने का शिक्षकों को आश्वासन दिया है।
शिक्षक नेता स्वर्गीय पंचानन राय के जन्म दिन पर पंचानन राय फैंस एसोसिएशन की ओर से आयोजित गोष्ठी एवं शिक्षक सम्मान समारोह में सहकारिता मंत्री ने कहा कि सपा ने शिक्षकों के विनियमितीकरण और अनुदान सूची पर लेने का चुनाव पूर्व वादा किया था। सरकार वादे को भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत होगी तो इसके लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज को दिशा देने वाले शिक्षकों ने पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल में बहुत अपमान झेला। समाजवादी सरकारशिक्षकों के सम्मान का पूरा ख्याल रखेगी और उनकी मांगों को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा।
शिक्षा के गुणवत्ता पर जताई चिंता ः गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए इलाहाबाद के सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जताई। उन्होंने प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार के जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर डॉ. राम मनोहर लोहिया या लोकनायक राजनारायण के नाम पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले सरकारी स्कूल खोले जाने की मांग उठाई।

बिना पाठ्य सामग्री के हो रहा प्रशिक्षण


संवाद सूत्र, लखनऊ : शिक्षामित्रों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की बदरंग सच्चाई यह है कि अभी तक उन्हें पाठ्य सामग्री ही नहीं मिली है। दूसरे बैच का प्रशिक्षण शुरू हुए ठीक-ठाक समय बीत गया है, लेकिन अभी तक पढ़ने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से मिल रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता आसानी से समझी जा सकती है। शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षकों के तौर पर उच्चीकृत करने की योजना के तहत शिक्षामित्रों को जिले के सभी ब्लॉक रीसोर्स सेंटरों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस साल से दूसरे बैच का प्रशिक्षण हो रहा है, जिसमें 1200 से अधिक शिक्षामित्र शामिल हैं। आसानी से समझा जा सकता है कि बिना पाठ्य सामग्री के हो रहे प्रशिक्षण से शिक्षामित्रों को किस प्रकार उच्चीकृत किया जा रहा होगा। इससे प्रशिक्षुओं में रोष भी है। जानकारी के मुताबिक अभी तक माल, बख्शी का तालाब, चिनहट और काकोरी बीआरसी पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षामित्रों को कोई भी पाठ्य सामग्री नहीं मिली है। इससे कुल मिलाकर प्रशिक्षण महज कागजों पर दिया जा रहा है। प्रशिक्षुओं की समस्या यह है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मिल रहे प्रशिक्षण में बिना पाठ्य सामग्री के कैसे परीक्षाएं पास की जाएंगी।

Tuesday 27 November 2012

CBSE-नौवीं के अंक दसवीं में दिलाएंगे फायदा



रोहित मिश्र, लखनऊ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के कक्षा नौ व 11 के विद्यार्थियों को परंपरागत बोर्ड परीक्षा के अतिरिक्त इस साल Problem Solving Assessment (PSA) की परीक्षा देनी होगी। परीक्षा 14 फरवरी को होगी। नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को इसका लाभ दसवीं में मिलेगा। इसमें मिले अंक दसवीं में जुड़ेंगे। रट कर परीक्षा देने वालों के लिए सीबीएसई में मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। विषयों की तह में जाकर पाठ्यक्रम के गुणात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया सीबीएसई ने लागू कर दी है। इस साल जहां कक्षा दस और बारह के विद्यार्थियों के लिए वेल्यू बेस्ड एसेसमेंट लागू किया गया है, वहीं कक्षा नौ और 11 के विद्यार्थियों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एसेसमेंट लागू किया गया है। कक्षा 11 के लिए गणित और विज्ञान के अतिरिक्त हिंदी या अंग्रेजी विषयों की परीक्षा होगी। कक्षा नौ के विद्यार्थियों को सभी विषयों के लिए पीएसए देना होगा। वैकल्पिक प्रश्न होंगे : सीबीएसई के जिला समन्वयक जावेद आलम ने बताया कि परीक्षाओं में 90 अंक के लिए विद्यार्थियों को साठ वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें क्वालिटेटिव रीजनिंग (गणित और विज्ञान) से 18 प्रश्न, क्वांटेटिव रीजनिंग (कला वर्ग के विषयों) से 18 प्रश्न और भाषा के विषयों से 24 प्रश्न होंगे। नहीं होगा पंजीकरण : पीएसए की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। यह इम्तिहान कक्षा नौ और 11 के सभी विद्यार्थियों को देना होगा। प्रश्नपत्र और उत्तर के लिए ओएमआर शीट बोर्ड द्वारा विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी। एफए-4 में दिखाई देंगे अंक : नौवीं कक्षा में पीएसए के तहत मिले अंक दसवीं के अंकपत्र में एफए-4 (फॉर्मेटिव एसेसमेंट-4) में दिखाए जाएंगे। वहीं 11वीं के विद्यार्थियों को पीएसए में मिले अंकों के लिए प्रमाणपत्र दिया जाएगा

पास अभ्यर्थी हो गए फेल


•अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की शुचिता एक बार फिर से तार-तार हो गई। हाईकोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा परिणाम के पुनर्मूल्यांकन के बाद 747 सफल अभ्यर्थी फेल हो गए। चयन बोर्ड के अधिकारियों, अध्यक्ष तथा सदस्यों पर कई परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के आरोप लगे और जांच में सही पाए गए। इस बार भी यही हुआ। परिणाम में भारी गड़बड़ी के बाद अभ्यर्थी न्यायालय गए और जांच के बाद बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत, जीव विज्ञान, गणित, कला, 2009 में विज्ञापित स्नातक कला, 2010 में विज्ञापित प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र विषय की लिखित परीक्षा का हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुनर्मूल्यांकन किया गया। पहले के परिणाम में सफल 747 अभ्यर्थियों को दूसरे परिणाम में फेल घोषित कर दिया गया जबकि 538 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए जो पहले जारी परिणाम में फेल घोषित थे।
चयन बोर्ड के सचिव बंश गोपाल मौर्य की ओर से जारी संशोधित परिणाम में 2009 में घोषित टीजीटी कला के 217 सफल अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए हैं जबकि 62 अभ्यर्थी सफल हुए। टीजीटी संस्कृत में 92 अभ्यर्थी फेल और 88 सफल, टीजीटी जीव विज्ञान में 89 फेल तथा 73 पास हो गए। टीजीटी गणित में 146 अभ्यर्थी फेल तथा 198 पास, टीजीटी कला में 103 तथा 70 पास हो गए हैं। 2010 में विज्ञापित पीजीटी नागरिक शास्त्र में 61 फेल और 12 पास तथा पीजीटी अर्थशास्त्र में 39 फेल और 35 पास घोषित किए गए है

CBSE Board की आंसरशीट की होगी डिजिटल जांच


•रश्मि शर्मा
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) वर्ष 2013 में होने वाली परीक्षाओं में कंप्यूटर से उत्तर पुस्तिका की ऑनस्क्रीन मार्किंग की योजना शुरू करने जा रहा है। पहले चरण में दसवीं की परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी। 2014 में बारहवीं की परीक्षाओं की कॉपी की भी डिजिटल तरीके से जांची जाएगी। सीबीएसई की इस योजना से कॉपी जांचने के काम में पारदर्शिता आएगी और समय की बचत भी होगी। सीबीएसई इसके लिए बाहरी एजेंसी की मदद लेगा।
कंप्यूटर आधारित स्कैनिंग और आंसरशीट की ऑन स्क्रीन मार्किंग से जहां उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल भंडारण किया जा सकेगा, वहीं पुनर्मूल्यांकन करवाने वाले छात्रों को भी संतुष्ट किया जा सकेगा। इससे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन भी हो जाएगा, जिसमें कोर्ट ने आरटीआई के तहत छात्रों को आंसरशीट दिखाना अनिवार्य किया है। सीबीएसई की सोच है कि कंप्यूटर से आंसरशीट की मार्किंग होने से न केवल रिजल्ट जल्दी आएगा, बल्कि पारदर्शिता भी बनी रहेगी।
कैसे होगी ऑन स्क्रीन मार्किंग
ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए कंप्यूटर पर आंसरशीट उपलब्ध होगी। उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके एक सेंट्रल सर्वर में एकत्र किया जाएगा। फिर इन्हें केंद्रों पर चेक होने के लिए भेजा जाएगा। इन्हें शिक्षक कंप्यूटर पर ही जांचेंगे। इसमें अंक भी डिजिटल तरीके से दिए जाएंगे। लिहाजा कंप्यूटर गलत अंक लेगा ही नहीं। जिस सवाल के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं गलती से भी उससे ज्यादा अंक नहीं दिए जा सकेंगे।

UPTET-प्रशिक्षु शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती होगी-बेसिक शिक्षा मंत्री

प्रशिक्षु शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती होगी बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बताया कि प्रदेश में 72, 825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती होगी। विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में छात्र एवं अध्यापक अनुपात 38: 1 के अनुसार नियुक्तियां की जानी है। भाजपा के उपेंद्र तिवारी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री रामगोविंद चौधरी ने बताया बीटीसी 2004 प्रशिक्षण वर्ष 2009 में चयनित 9900 अभ्यर्थियों में से नियुक्ति के बाद शेष प्रशिक्षितों की तैनाती का फैसला केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद भी संभव हो सकेगा। होमगा‌र्ड्स की भत्ता वृद्घि नहीं होगी विधानसभा के प्रश्न काल में होमगा‌र्ड्स, प्रांतीय रक्षा दल व व्यावसायिक शिक्षा विभाग के मंत्री ब्रंााशंकर त्रिपाठी ने होमगार्डस का भत्ता बढ़ाने से इन्कार किया। त्रिपाठी ने बताया कि वित्तीय संसाधनों के चलते ड्यूटी भत्तों में फिलवक्त बढ़ोतरी संभव नहीं है। पूरे वर्ष होमगा‌र्ड्स की डयूटी लगाने व नियमित करने भी मंत्री द्वारा इनकार किया गया। पीआरडी स्वयंसेवकों का भत्ता बढ़ेगा सरकार ने प्रांतीय रक्षा दल पीआरडी के स्वयंसेवकों का मानदेय बढ़ाने पर विचार किए जाने का आश्र्वासन दिया है। बसपा के धर्मपाल सिंह के प्रश्न के उत्तर में प्रांतीय रक्षा दल मंत्री ब्रंााशंकर त्रिपाठी ने बताया कि जल्द ही इस बारे में फैसला होगा। अक्षय पात्र मिड डे मील योजना शेष जिलों में भी बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बताया कि मथुरा जिले में अक्षय पात्र संस्था द्वारा मिड डे मील उपलब्ध कराने का योजना को अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। मथुरा के अलावा लखनऊ, कन्नौज, कानपुर नगर और आगरा में मिड डे मील योजना अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा संचालित कराने को कहा गया है। इसके अलावा जिन जिलों में रसोई स्थापित करने को भूमि व धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। सत्र अवधि बढ़ाने पर न हो सका फैसला लखनऊ: विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की विपक्षी दलों की मांग पर मंगलवार को फैसला नहीं हो सका जबकि बुधवार को गुरुनानक जयंती का अवकाश होने के कारण सदन की बैठक नहीं होगी।

UPTET - पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी भर्तियां - सीएम


मैनपुरी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जल्द ही सूबे के बेरोजगारों को नौकरी मिलेंगी। पुलिस और शिक्षा विभाग में भी नई भर्तियां होगी। टीईटी पर भी उनकी सरकार जल्द फैसला लेगी। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल बसपा पर विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश सरकार अपने वायदों पर खरी उतर रही है।
मंगलवार को भोगांव के सपा विधायक आलोक शाक्य के छोटे भाई अखिलेश शाक्य की शादी में शिरकत करने आए मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान बसपा की सियासत पर सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि बसपा विरोध की राजनीति कर रही है। अनुपूरक बजट पेश करते समय विधानसभा में जिस तरह से हंगामा किया, वह सबके सामने है। पत्थरों की राजनीति करने वाले अब कल्याणकारी कार्यक्रमों में अड़ंगा डाल रहे हैं। विधानसभा चलने नहीं दे रहे। जहां तक सपा सरकार का सवाल है, वह वायदों पर खरी उतर रही है। विकासोन्मुख बजट बनाया गया है। कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। हर वर्ग का ख्याल सरकार ने रखा है। चाहे वह बेरोजगार हों या किसान। सरकार टीईटी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों पर जल्द फैसला लेगी।
अलीगढ़ में बनाए जा रहे मुलायम सिंह यादव के मंदिर के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई अपने रुपयों से मंदिर-पार्क बनवा रहा है, तो बनवाए। प्रदेश का खजाना फिजूलखर्ची के लिए नहीं है। अब प्रदेश में किसी की मूर्ति लगेगी तो वह सरकारी खर्चे पर नहीं लगेगी। खाप पंचायतों के फैसलों पर अखिलेश चुप्पी साध गए।


शिक्षामित्र की परीक्षा के पेपर आए


फर्रुखाबाद, शिक्षा संवाददाता : शिक्षामित्रों के दो वर्षीय विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के प्रश्नपत्र राजकीय इंटर कालेज फतेहगढ़ परीक्षा केंद्र पर आ गए। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 29 तथा द्वितीय सेमेस्टर की 30 नवंबर को परीक्षा है।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद से आये विशेष वाहक ने प्रश्नपत्र व उत्तर पुस्तिकाएं जीआईसी फतेहगढ़ के प्रधानाचार्य बृज कुमार सिंह को प्राप्त कराए। जीआईसी के प्राध्यापक पीएस यादव ने बताया कि प्रथम सेमेस्टर के अवशेष 2 परीक्षार्थी तथा द्वितीय सेमेस्टर के 537 परीक्षार्थी हैं। प्रथम प्रश्नपत्र 10 से 1 बजे तथा द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा उसी दिन 2 से 5 बजे की पाली में होगी। महिला शिक्षामित्र परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए राजकीय बालिका इंटर कालेज से 15 शिक्षिकाओं की मांग की गई है।

कल बंटेंगे प्रश्नपत्र

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राध्यापक राजेश यादव ने बताया कि इलाहाबाद से 27 नवंबर को प्रश्नपत्र आ जाएंगे। 28 को वितरित किये जाएंगे। डायट प्राचार्य नंदलाल यादव ने नकल विहीन परीक्षा के इंतजामात पर विचार किया।

सत्यापन को जायेंगे प्रमाणपत्र

संदेहास्पद प्रमाणपत्रों के घेरे में आए 159 शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों की विभागीय जांच अंतिम चरण में है। बीएसए भगवत प्रसाद पटेल ने बताया कि बाद में इन प्रमाणपत्रों को सत्यापन के लिए संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्डो में भेजा जाएगा।

Monday 26 November 2012

Shocking News for UP TET and Vishist BTC candidates of UP

Uttar Pradesh Govt. is in no mood of taking any step regarding notification for rcruitment of UP TET candidates before 06/12/2012 but it is ready to give some new answer to the court on prescribed date.
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No Extension for B.Ed. Holders by NCTE

In an answer to a RTI query NCTE has said that there is no such notifiacation by NCTE regarding Extension  in time for B.Ed. degree holders to be recruited as teachers in Primary Schools after 01/01/2012.
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Hope for UP TET and Vishist BTC candidates of Uttar Pradesh

Announcement of recruitment of 2 lakh primary teaches in Primary schools of Uttar Pradesh, by UP CM Akhilesh Yadav, activated all the related departments and also a ray of hope to all the UP TET and Vishist BTC candidates of UP.
Please click on below image to read full news-



दो लाख शिक्षकों की भर्ती होगी: अखिलेश

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी डेढ़-दो वर्षों में दो लाख से ज्यादा शिक्षकों के अलावा पुलिस और पीएसी में भी बड़ी संख्या में भर्तियां होंगी। नौकरी के लिए बेरोजगार अभी से बाकी चीजों से ध्यान हटाकर मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी करें। प्रदेश सरकार गांवों के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाएगी। पिछली सरकार ने तो स्टेडियम में डायनामाइट लगा दिया था।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला खेल कम्पटीशन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। वह दोपहर 1:20 बजे एसएस मैमोरियल कालेज में बने हैलीपैड पर उतरने के बाद सीधे स्टेडियम पहुंचे। यहां उनका बैंड बाजे से स्वागत हुआ। वालीबाल का फाइनल मैच देखने के बाद उन्होंने कहा कि जो जीते और हारे हैं, सभी को बधाई। महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने माना कि खेलकूद के मामलों में अन्य प्रांतों से यूपी और बिहार थोड़ा पीछे हैं। क्रिकेट तो खेतों तक में खेला जा रहा है। सरकार गांवों के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने ही प्रदेश में यश भारती पुरस्कार की शुरुआत की थी। अब यह सम्मान राशि पांच लाख से बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दी गई है। कोच एवं खिलाड़ियों का डाइट भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। उन्हीं की वजह से यहां राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो रही हैं। सैफई देश का इतना विकसित गांव बन गया है। पिछली सरकार ने खेलकूद को बढ़ावा देना तो दूर, स्टेडियम में डायनामाइट लगा दिया था। सपा सरकार में ही वर्ष 2005 में सैफई में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई थीं। खेल राज्य मंत्री राम करन आर्या ने कहा कि प्रदेश के 75 जिलों में कोच उपलब्ध हो जाएं तो प्रतिभाएं और निखर जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।

टीईटी के करोड़ों रुपये का नहीं मिल रहा हिसाब


• अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2011 के पैसों का हिसाब नहीं मिल पा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग पिछले तीन महीनों से लगातार पत्राचार कर रहा है कि टीईटी फार्म भरने वालों से मिले पैसे का हिसाब कर दिया जाए। यह बताया जाए कि परीक्षा कराने पर कितने खर्च हुए और अभी कितना बचा हुआ है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग है कि हिसाब देने को तैयार नहीं है।
यूपी में वर्ष 2011 में पहली बार टीईटी आयोजित कराई गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग से आयोजित होने वाली परीक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंप दी गई थी। उस समय टीईटी के लिए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित जाति व जनजाति से 250 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग को इससे करीब 16 कराड़ रुपये की आय हुई। जानकारों का कहना है कि परीक्षा कराने के लिए प्रत्येक मंडलों को 30 से 32 लाख रुपये दिए गए। इस हिसाब से इसके आयोजन पर करीब 5 करोड़ 75 लाख रुपये के आसपास खर्च हुआ।
इसके अलावा परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने वाली कंप्यूटर कंपनी को करीब 5 करोड़ रुपये दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। अन्य पैसे कहां गए इसका पता नहीं चल रहा है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को सितंबर 2012 में पहला पत्र लिखा कि टीईटी के आयोजन की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंप दी गई है। इसलिए टीईटी 2011 के आयोजन के बाद जो पैसा बचा है, उसे परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंप दिया जाए। प्रमुख सचिव के इस पत्र के बाद भी टीईटी के पैसों का हिसाब नहीं दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पुन: माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि पैसा वापस कर दिया जाए।

टी इ टी अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा


अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। 72825 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती न किए जाने के विरोध में टीईटी पास अभ्यर्थियों ने सोमवार को सुभाष चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। अभ्यर्थियों की भीड़ देख वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें खदेड़ लिया। लाठियां पटकने से वहां भगदड़ मच गई। अभ्यर्थियों ने आजाद पार्क में भी जमकर नारेबाजी की और निर्णय लिया कि वे 29 नवंबर को विधानसभा भवन का घेराव करेंगे। अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन निकाला जाए, जिससे नौकरी की आस देख रहे हजारों बेरोजगारों का सपना पूरा हो सके।
अभ्यर्थियों का कहना है कि 23 नवंबर 2011 को शुरू हुई प्रक्रिया को एक साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन आज तक भर्ती नहीं हो सकी है। विज्ञापन रद हुए भी तीन महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी तक यह निर्धारित नहीं हो सका कि विज्ञापन का प्रारूप कैसा होगा। सरकार टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का लगातार मानसिक शोषण कर रही है। अभ्यर्थियों की मांग है कि कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर विज्ञापन निकाला जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। अभिषेक सिंह, संजय पांडेय, पवन मिश्रा, नीरज मिश्रा, पीयूष त्रिपाठी, सारस्वत शिवाकांत अभ्यर्थी मौजूद रहे।

Shortage of Primary Teachers in Uttar Pradesh

बी. सिंह इलाहाबाद।
भले ही प्रधानमंत्री शैक्षिक गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करें किन्तु उत्तर प्रदेश के 7 हजार प्राथमिक स्कूलों में आज भी ताला लटक रहा है। यही नहीं 15 हजार से भी अधिक ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं, जहां एक ही शिक्षक तैनात है। यह स्थिति कोई एक-दो महीने में नहीं पैदा हुई है। बल्कि पिछले चार वर्षो से प्राथमिक स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती बंद है। अकेले इलाहाबाद में 35 ऐसे विालय हैं जहां शिक्षकों की भर्ती बंद है। जबकि लगभग 3 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। देश के कई राज्यों में जहां शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तीन-तीन बार हो चुकी है वहीं उत्तर प्रदेश में केवल एक बार वर्ष 2011 नवम्बर में टीईटी हुई। वह भी अभी तकविवादों में फंसी है। अभी भी यह स्पष्ट नहीं कि यह परीक्षा कब तक हो सकेगी।

इस समय सूबे में 1,04,623 प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं। दूसरी ओर जूनियर हाईस्कूलों की कुल संख्या इस समय 45,527 बताई जा रही है। चूंकि इस समय सूबे में नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून लागू है। यदि उसका सही पालन किया जाए तो अभी भी लाखों नए शिक्षकों के पदों को भरना होगा। उधर राज्य का शिक्षा विभाग इस मामले में जिस तरह से उदासीन है उससे यह नहीं लगता कि शिक्षकों की कमी जल्द खत्म हो पाएगी।

ऐसी स्थिति में शिक्षकों की कमी रहते हुए स्कूलों में पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठ पाएगा, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। माध्यमिक शिक्षा की भी हालत बहुत खराब है। पिछले दो-तीन वर्षो से यहां भी चयन बोर्ड शिक्षकों की नियुक्ति सदस्यों की कमी के कारण नहीं कर पा रहा है। सूबे में लगभग 25 हजार शिक्षकों की कमी माध्यमिक स्कूलों में इस समय बनी हुई है। जिस तरह से शिक्षा विभाग इस मामले में काम कर रहा है उससे यह नहीं लगता कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगले 6 माह के पहले शुरू हो पाएगी।

Demand for Recruitment of TET candidates

देवरिया:
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर रही। राज्य सरकार के इस रवैए को लेकर टीईटी अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है। ऐसे में सरकार से हम मांग करते हैं कि नियुक्ति के लिए जल्द विज्ञापन जारी करें, ताकि नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

यह बातें टीईटी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग मल्ल ने कही। वह रविवार को टाउनहाल परिसर में मोर्चा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। जिला महामंत्री गौरीशंकर पाठक ने कहा कि कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए जो याचिका में शामिल अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

मोर्चा के राजित दीक्षित ने कहा कि यदि टीईटी मेरिट के आधार पर हमारी नियुक्ति नहीं होती है तो प्रदेश मोर्चा लोकसभा चुनाव में जनमत तैयार कर सरकार का पूर्ण विरोध करेगा। बैठक की अध्यक्षता शैलेष मणि त्रिपाठी व संचालन वेद प्रकाश चौरसिया ने किया।

इस अवसर पर अश्विनी यादव, प्रियरंजन वर्मा, पुण्डरीकाक्ष शर्मा, राजीव गुप्ता, दुर्गेश गुप्ता, रत्नेश कुमार तिवारी, शैलेश त्रिपाठी, प्रमोद सिंह, सच्चिदानंद मिश्र आदि मौजूद रहे।

Friday 23 November 2012

UP TET-अटकलों के हवाले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया


केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्यों से सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की नियुक्ति में तेजी लाने का निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश को 3,09,910 शिक्षकों की नियुक्ति की सहमति दी जा चुकी है। राज्यों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि अब समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी 31 मार्च 2013 तक शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य पूरा करना है। इस समय पूरे देश में 13 लाख शिक्षकों की नियुक्ति इसी दौरान होनी है। इससे बीएड तथा बीटीसी जैसे प्रशिक्षण हासिल करने वाले लोगों को शिक्षक बनने का रास्ता खुल जाएगा।

UPTET : बढ़ा बीएड डिग्रीधारकों का इंतजार


इलाहाबाद। राज्य मंत्रिमंडल की मुहर न लग पाने के कारण बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्रीधारकों तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का इंतजार एक बार फिर आगे बढ़ गया। वित्त विभाग, विधि विभाग ने बेसिक शिक्षा विभाग के 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है किन्तु अभी तक मंत्रिमंडल की सहमति नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर अटकलों के हवाले हो गया है। 

हाल ही में उच्च न्यायालय ने उप्र सरकार को शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में विलंब पर फटकार लगाई थी। इसी के साथ सात दिसंबर 2012 तक शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया तथा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर वित्त तथा विधि विभाग से पत्रावली को मंजूरी हासिल कर लिया। इसी के बाद मंत्रिमंडल में इसकी मंजूरी मिलने के लिए पत्रावली भेजी गई फिलहाल सरकार ने उसे टाल दिया है। अब सारा दारोमदार मुख्यमंत्री की सहमति पर निर्भर है।

Uttar Pradesh Primary Teachers-तीन साल में गृह जनपद जाएंगे सभी शिक्षक


इलाहाबाद : प्रदेश के सभी शिक्षक तीन साल के भीतर मनचाहे जिलों में तबादला पा सकेंगे। यह जानकारी आए बेसिक शिक्षा एवं बालविकास पुष्टाहार मंत्री रामगोविंद चौधरी ने दैनिक जागरण से बातचीत में दी। वह शुक्रवार देर शाम सर्किट हाउस पहुंचे। मंत्री शनिवार को तुलसीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने जनपद आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था कि स्थिति सुधारने लिए सपा सरकार कृतसंकल्प है। विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल बने इसके लिए बेसिक शिक्षकों को तीन साल के भीतर उनका तबादला इच्छित जनपदों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तबादलों और तैनाती में पारदर्शिता बरते जाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए शासनादेश का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित हों, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वह सभी विद्यालयों में पढ़ाई कराने के लिए कृतसंकल्प हैं। प्रदेश के अध्यापक विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, सरकार उन्हें बेहतर माहौल देगी
News Source : Amar Ujala (24.11.12)

अगले साल आएगी नौकरियों की बहार



सैफई (इटावा) अप्र : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि अगले एक साल में सरकार डेढ़ लाख नौकरियां शिक्षकों और पुलिस कर्मियों की निकालेगी। साथ ही उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाडि़यों से वादा किया है कि शीघ्र ही उनका भोजन भत्ता बढ़ाया जाएगा। चंदगीराम स्टेडियम में चार दिनों से चल रहे 38वें महिला खेलों के समापन समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा पूरा कर दिया है, लेकिन भत्तों से युवा की तकदीर नहीं बदल सकती है। भत्ता तो केवल उसके लिए एक सहारा है। उन्हें नौकरी देकर ही हम बड़ी राहत दे सकते हैं। उन्होंने इशारों-इशारों में कहा कि अब भर्ती में मेरिट लानी होगी। नकल या सिफारिश काम नहीं आएगी। बीपीएड शिक्षकों द्वारा अपनी आवाज बुलंद करने पर वह बोले उनके लिए भी कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के खिलाड़ी सुविधाएं मिलने से काफी आगे हैं। जबकि बिहार, उप्र के खिलाड़ी पिछड़े हुए हैं।

UPTET - शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव स्थगित

For the candidates of UPTET 2011 waiting for Vishist BTC 'Wait' is all that government has to say in case of recruitment of 72825 trainee teachers for primary schools in Uttar Pradesh. Even after 1 year government has to yet decide the criteria for selection. Now many candidates are accusing  UP govt. that it is trying to delay the process for gaining momentum in 2014 elections.



Monday 19 November 2012

UPTET-दो माह में होगी सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति: बेसिक शिक्षा मंत्री


कानपुर, शिक्षा संवाददाता : बीएड, बीटीसी व टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों के लिए यह अच्छी खबर होगी कि प्रदेश सरकार दो माह के भीतर सवा लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां करने जा रही है। इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जायेगी।

यह जानकारी बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री गोविंदराम चौधरी ने एक भेंट में दी। उन्होंने बताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार दिलाने के लिए कटिबद्ध प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की मुहिम शुरू की है। इसके तहत स्थायी व अंशकालिक शिक्षकों को मिला कर सवा लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षा आदि के अनुदेशकों की भर्ती में शिकायतें आ रहीं थीं इसलिए उन्हें रोक दिया गया। सवा लाख में उनकी संख्या भी शामिल होगी।

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-9856021.html

High Court Decision for UP Vishist BTC on 6/11/2012


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 38 

Case :- WRIT - A No. - 39674 of 2012 

Petitioner :- Akhilesh Tripathi & Others 
Respondent :- State Of U.P. & Others 
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare 
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav 

Hon'ble Arun Tandon,J. 
An affidavit has been filed by the Secretary, Basic Education Board U.P., Allahabad. Along with affidavit he has enclosed an order of the Central Government dated 10th September, 2012, whereby relaxation in respect of minimum qualification to be possessed by a teacher to be appointed in recognized institutions under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which will includes the institutions run by the Basic Shiksha Parishad also, has been provided. Such relaxation has been directed to be applicable till 31st March, 2014. 
With reference to Rule 15 of the U.P. Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 it is contended that no further amendment in the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 (hereinafter referred to as Rules, 1981) is required and State is now under legal obligation to ensure that requisite number of qualified teachers are appointed in the Parishadiya Vidyalayas so as to make the right of children to free and compulsory education meaningful. Apex Court has held that under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 it is but necessary that requisite number of qualified teachers are appointed in the institutions covered by the Act. 
Since there are more than 72,000 existing vacancies in Parishadiya Vidyalayas throughout the State, it is necessary for the State to ensure that advertisements are published and qualified teachers are appointed. Every days delay in appointment of qualified teachers only adversely reflect upon the education in the institutions. 
The issue, as to whether any amendment in Rules, 1981 is required after such relaxation or not, may be examined by the Secretary, Basic Shiksha, U.P. Government, Lucknow at the first instance, and, in case such amendment is necessary, appropriate notification may be issued without any further delay. In any case the State Government must come out with an appropriate advertisement inviting applications for appointment of qualified teachers in accordance with the Right of Children to Free and Compulsory Education Act and the Rules framed by the State of U.P. read with Rules, 1981 on or before 07th December, 2012. 
Any advertisement so published shall not prejudice the right of the petitioners in the present petition. 
List on 07th December, 2012. 
Order Date :- 6.11.2012

BTC 2010 Result - High Court Decision


In an Writ Petition filed by Mangal Singh related to Uttar Pradesh BTC 2010 result declaration, Court on Monday granted one month time for Result compilation and declaration. Allahabad bench of High Court scheduled next hearing date on 20/12/2012. Opposite party stataed that 54 districts out of 62 have forwarded practical exam marks of 4th semester of BTC 2010 batch, remaining 8 districts have not yet forwarded the marks therefore result could not be declared till now.



Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 5025 of 2012 

Petitioner :- Mangal Singh 
Respondent :- Kumari Bhawna Shiksharthi, Sec, Pariksha Niyamak Alld. 
Petitioner Counsel :- D.P. Rajbhar 

Hon'ble Vikram Nath,J. 
Sri J.K. Khanna, learned Standing Counsel upon instructions has stated that the examinations were held in the month of October, 2012 in 62 districts. The results are to be compiled jointly by the� Secretary/Examination Controlling Authority. Result of 54 districts have been received. However 8 districts have not forwarded their results. It has further been stated that as soon as the records are received from the remaining 8 districts the result would be finally declared within a period of one month. The instructions are dated 7.11.2012. It is expected that the evaluation from the all the remaining districts will be received within 10 days and within a month thereafter i.e. 18.12.2012 the result will be declared.� 
One last opportunity is granted to the opposite party to get the result compiled and declared within one month.� 
List this contempt application on 20.12.2012. By the said date an affidavit may be filed by the opposite party placing on record the fact that the results have been declared, failing which she shall remain present before this Court. 
Order Date :- 19.11.2012

CTET November 2012 Answer Keys

Following are the Official Answer Keys of all sets of paper 1 and paper 2 of Central Teacher Eligibility Test CTET. Click on the links to download.

PAPER 1 -

PAPER 1 SET A

PAPER 1 SET B

PAPER 1 SET C

PAPER 1 SET D

PAPER 2

PAPER 2 SET P

PAPER 2 SET Q

PAPER 2 SET R

PAPER 2 SET S

links will be activated as soon as possible. Keep visiting regularly.

UPTET-72000 शिक्षकों की सीधी भर्ती को मंजूरी


लखनऊ। प्रदेश में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए अध्यापक सेवा नियमावली के संशोधन को न्याय व वित्त विभाग में मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इस नियमावली के आधार पर शिक्षकों की भर्तियां होंगी। राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में शुरू करना चाहती है, ताकि जॉइनिंग नए साल में दी जा सके।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षकों के रखने की प्रक्रिया बदल दी गई है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक की भर्ती के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में वर्ष 2010 से शिक्षकों की भर्ती की कवायद चल रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। वर्ष 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर कराने का फैसला किया था। इसके चलते टीईटी में धांधली की शिकायत मिली और तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जेल तक जाना पड़ा।
प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ अखिलेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती सीधे न कराकर पहले विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने का निर्णय किया।
इसके आधार पर जब सभी तैयारियां हो गईं, तो अचानक बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह फैसला किया कि शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए अब अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधित करना पड़ेगा। इसके आधार पर ही बेसिक शिक्षा निदेशालय से मिले प्रस्ताव को न्याय व वित्त विभाग मंजूरी के लिए भेजा गया था, जहां से मंजूरी मिल गई है।

Saturday 17 November 2012

BTC 2012 Farrukhabad batch Training


2012 का प्रशिक्षण भी छिबरामऊ में

बीटीसी चयन 2012 के अभ्यर्थियों को भी कन्नौज जनपद की डायट छिबरामऊ में प्रशिक्षण लेने जाना होगा। इसके लिए ऑन लाइन आवेदन 11 नवंबर तक भरे गए। निवास प्रमाणपत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षण प्रभारी ने बताया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ब्योरा एससीईआरटी द्वारा डाउनलोड किया जायेगा। पासवर्ड भी आयेगा, तब आवेदकों का प्रिंट आउट निकलेगा

BTC 2010 Result


बीटीसी 2010 का रिजल्ट न आने से परीक्षार्थी परेशान

फर्रुखाबाद : बीटीसी 2010 की लिखित तथा प्रायोगिक परीक्षा होने के बावजूद अभी तक रिजल्ट घोषित न होने से परीक्षार्थी परेशान हैं। इनमें से टीईटी उत्तीर्ण 42 अभ्यर्थी बीटीसी रिजल्ट न आने से प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

जनपद के बीटीसी 2010 प्रशिक्षण में छिबरामऊ डायट में 100 अभ्यर्थियों का प्रवेश हुआ था। इनमें से 81 अभ्यर्थियों ने चतुर्थ सेमेस्टर की लिखित तथा प्रायोगिक परीक्षा दी थी। प्रायोगिक परीक्षा अक्टूबर में तथा लिखित परीक्षा उससे पहले हुई थी।

इन 81 अभ्यर्थियों में 42 ऐसे हैं, जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण कर ली थी। परीक्षार्थियों ने बताया कि रिजल्ट न आने से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रकाशित रिक्तियों में वह आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ के प्रशिक्षण प्रभारी डा.सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि शीघ्र ही रिजल्ट आने वाला है।

News Source : Jagran (16.11.12)

SSA के तहत होने वाली सवा लाख भर्तियां स्थगित



लखनऊ। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत चालू वित्तीय वर्ष में सूबे में होने वाली 1,25, 000 से ज्यादा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया तत्काल स्थगित कर दी गई है।
भर्ती प्रक्रिया स्थगित किए जाने का निर्देश एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक अतुल कुमार ने जारी कर दिया है। परियोजना निदेशक ने सूबे के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) लिखे पत्र में कहा है कि तत्काल प्रभाव से एसएसए के तहत शिक्षक, अनुदेशक, शारीरिक शिक्षक, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में की जाने वाली भर्तियों के अलावा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के संचालन के लिए कम्प्यूटर सहायक और सहायक लेखाकार की भर्ती प्रक्रिया स्थगित की जाती है।
गौरतलब है कि सूबे में 41 हजार डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डीपीएड), बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीएड) व सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (सीपीएड) डिग्री धाकर संविदा शिक्षक, 27 हजार जूनियर हाई स्कूलों में कराते शिक्षक (शारीरिक शिक्षक), कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 28 हजार से अधिक स्टाफ, सभी 821 ब्लॉक में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के संचालन के लिए कम्प्यूटर सहायक और सहायक लेखाकार इसके अलावा नि:शक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है

Thursday 15 November 2012

Notice to Fake BTC 2010 Candidates


फर्जी बीटीसी प्रशिक्षुओं को नोटिस जारी


कार्यालय संवाददाता, हाथरस : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में फर्जी तरीके से बीटीसी आदि में प्रवेश लेने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मेरठ से 26 प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों को फर्जी घोषित कर दिया है। संस्थान के प्राचार्य ने अब फर्जी प्रशिक्षुओं को अंतिम नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में फर्जी प्रमाण पत्रों के प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षुओं के मामले थमने का नाम नही ले रहे हैं। लगातार फर्जी प्रमाण पत्र के प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षुओं के मामले उजागर हो रहे हैं। संस्थान के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों का सही तरीके से सत्यापन नही कराया जाता है। अगर सही तरीके से प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएं तो संस्थान की फजीहत न होती। बीटीसी वर्ष 2010 में प्रवेश लेने वाले 26 प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत प्राचार्य से की गई थी। प्राचार्य ने अतीला खान, हरेन्द्र कुमार, कृष्ण कुमार सेंगर, मणिदीप, सत्यवीर सिंह, नागेन्द्र सिंह चौहान, सुभाष चंद, श्वेता प्रथम, श्वेता द्वितीय, ओमकुमारी, अनुपमा, संजू कुमारी, नरेन्द्र कुमार, गौरव वशिष्ठ, प्रशांत वशिष्ठ, ओकार शर्मा, मीरा, शिवानी के अलावा सात अन्य प्रशिक्षुओं के हाई स्कूल और इंटर के प्रमाण पत्रों का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रीय सचिव कार्यालय मेरठ से कराया था। बोर्ड में बैठे अधिकारियों ने प्रमाण पत्रों की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें फर्जी घोषित कर दिया था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट अब डायट प्राचार्य हरवंश सिंह को भेज दी। अब डायट प्राचार्य इन फर्जी प्रशिक्षुओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे है। डायट प्राचार्य ने अब इन प्रशिक्षुओं को नोटिस जारी करके जबाव मांगा है। डायट प्राचार्य की मुताबिक 26 बीटीसी प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों को बोर्ड ने फर्जी करार कर दिया है, इन सभी प्रशिक्षुओं को नोटिस दिया जा रहा है। अगर प्रशिक्षुओं के द्वारा नोटिस का जवाब नही दिया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी


News Source : Jagran (12.11.12)

Monday 12 November 2012

UP VBTC in December


VBTC Direct joining-Recruitment on District level


लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर में लिए जाने की तैयारी है। आवेदन ऑनलाइन जिलेवार लिए जाएंगे और मेरिट भी जिला स्तर पर बनाई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन में काफी हद तक सहमति बन गई है। प्रस्ताव को वित्त और न्याय विभाग से मंजूरी लेने के लिए भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में छात्र और शिक्षक का अनुपात बदल दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसके आधार पर राज्यों को टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को सीधे प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर रखने की अनुमति दी है। यूपी में पहले बीएड डिग्रीधारकों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में तय किया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परषिद से मिली मंजूरी के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने इसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव लेने का निर्देश दिया था। निदेशालय ने इसके आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली संशोधित की जाएगी। नियमावली के नियम-14 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी। इसके लिए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड के अंकों का गुणांक निकालते हुए मेरिट बनाई जाएगी। शासन स्तर पर हुई बैठक में यह सहमति बनी है कि दिसंबर के अंत तक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।


News Source : Amar Ujala (12.11.12)

Sunday 11 November 2012

TET for Urdu BTC

Govt. yet to Decide on TET requirment for Urdu BTC in Uttar Pradesh


मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों को टीईटी से छूट देने पर भ्रम
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने का मामला उलझता जा रहा है। प्रकरण में बेसिक शिक्षा महकमे को न्याय विभाग तीन मौकों पर तीन अलग-अलग राय दे चुका है। मामला सुलझता न देख मुख्य सचिव के निर्देश पर अब विधिक परामर्श के लिए पत्रावली महाधिवक्ता को भेजी गई है। शासन 1997 से पहले के मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) से डिप्लोमा इन टीचिंग सर्टिफिकेट हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षकों की नियुक्ति में टीईटी से छूट देने की राह तलाश रहा है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने जब पहली बार अभिमत मांगा तो न्याय विभाग ने परामर्श दिया कि राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका वापस लेने के बाद मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों के मामले में हाई कोर्ट का आदेश बाध्यकारी हो जाता है। हाई कोर्ट ने 14 जुलाई 2010 को सरकार को आदेश दिया था कि उर्दू शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए मुअल्लिम-ए-उर्दू की उपाधि को बीटीसी (उर्दू) के समकक्ष मान्यता दी जाए।

Friday 9 November 2012

BTC 2010 Dharna Pradarshan

BTC 2010 Vishal Dharna Pradarshan

BTC 2010 candidates have decided to put on a Dharna pradarshan in front of Vidhan Sabha on 16 and 17 November in Lucknow. Below is the permission letter for this put by a candidate on Facebook.


VENUE-DHRNA STHAL,VIDHANSATBHA,GATE NO.3 KE SAMNE

BTC 2010 Sultanpur writ Decision


LUCKNOW BENCH ORDER ON BTC 2010 SULTANPUR WRIT

High Court Lucknow bench judgement of 9.11.12 regarding the writ filed by Vijay kumar and another from Sultanpur against State of UP thru Prin. Secy. Basic Education and 4 othrs for result declaration of 4th semester of UP BTC 2010. A notice is dispensed to opposite party no. 3 to take actions within seven days from the date of presentation of certified copy of the order.

Case :- MISC. SINGLE No. - 6414 of 2012 

Petitioner :- Vijay Kumar & Another 

Respondent :- State Of U.P. Thru Prin. Secy. Basic Education Deptt. & 4ors 
Petitioner Counsel :- Surendra Pratap Singh,R.P. Singh 
Respondent Counsel :- C.S.C.,J.B.S. Rathour 

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J. 

Notice on behalf of opposite parties no. 1, 2 and 4 has been accepted by learned Chief Standing Counsel and Shri J.B.S. Rathour, learned counsel has accepted notice on behalf of opposite party no. 5.� 
In view of the order proposed, issuance of notice to opposite party no. 3 is hereby dispensed with. 
The submission of learned counsel for the petitioners is that petitioners' fourth semester examination of B.T.C. training course of session 2010 was held on 10th, 11th and 12th October, 2012, but the result of the same has not been declared so far.� Petitioners have requested that� opposite party no. 3 may be directed to declare the result of the petitioners so that they could be able to apply against the advertisement dated 05.10.2012 for appointment on the post of Assistant Teacher in accordance with law. � 
Consequently, opposite party no. 3 is directed to consider the request of the petitioner in accordance with law preferably within seven days from the date of presentation of certified copy of this order passed by this Court. 
With the above direction present writ petition is disposed of. 
Order Date :- 9.11.2012 

Thursday 8 November 2012

BTC 2010 Kannauj


परीक्षाफल घोषित होने तक रोकी जाए नियुक्ति प्रक्रिया

stop recruitment process until result declaration
कन्नौज, स्टाफ रिपोर्टर : बीटीसी प्रशिक्षण की प्रायोगिक परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित न होने से प्रशिक्षण ले चुके प्रशिक्षणार्थिय ों के अंदर मायूसी छाई हुई है और कहींन कहीं उनके नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल न हो पाने का भय सता रहा है। ऐसे प्रशिक्षणार्थिय ों ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर परीक्षाफल घोषित कराने या नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित कराए जाने के मांग उठाई गई है।
वर्ष 2010 में बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थिय ों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजे गए पत्र में कहा है कि उन लोगों का दो अगस्त 2012 को प्रशिक्षणा समाप्त हो चुका है। लेकिन प्रशिक्षण की प्रायोगिक परीक्षाओं का परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किया गया है। प्रशिक्षणार्थी हिमांशु दुबे, विमलेश कुमार, रवी दुबे, विनीत यादव, हमीद खां, लालवीर, दीपक सिंह, राजेश यादव, सत्यम यादव जितेंद्र कुमार, संजय सिंह राहुल कुमार व साबीरसिंह ने बताया कि परीक्षाफल घोषित न होने से उनका प्रशिक्षण पूरा नहीं माना जा रहा है और उन लोगों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पा भय सता रहा है। उन लोगों ने परीक्षाफल घोषित होने में विलंब होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया की तिथि को बढ़ाने की मांगकी गई है। जिससे कि उन लोगों का प्रशिक्षण बेकार न जा सके और उन्हें भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सके

Urdu Teacher Recruitment 2012-NCTE Permission required


उर्दू शिक्षकों की भर्ती में फिर फंसा पेंचन्याय विभाग ने कहा एनसीटीई से लें स्वीकृति

अमर उजाला ब्यूरो-लखनऊ।

प्राइमरी स्कूलों में मोअल्लिम डिग्री धारक 3480 उर्दू शिक्षकों की भर्ती में एक बार फिर पेंच फंस गया है। मोअल्लिम डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक शिक्षक बनाने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से राय मांगी थी। लेकिन न्याय विभाग ने इस मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से स्वीकृति लेने का सुझाव देते हुए फाइल विभाग को लौटा दिया है।

मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग करने वालों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त कर छह माह की ट्रेनिंग के बाद सीधे उर्दू सहायक शिक्षक बनाने पर सरकार विचार कर रही है। प्रदेश में वर्ष 1994-95 में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू के सहायक अध्यापक रखे गए थे। बेसिक शिक्षा विभाग ने मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लेमा इन उर्दू टीचिंग उपाधि को इसके लिए पात्र माना था। लेकिन बाद में इन उपाधियों को अपात्र मान लिया गया। इस संबंध में मोअल्लिम-ए-उर्दू वालों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया और सुनवाई के बाद फैसला उनके पक्ष में हुआ। राज्य सरकार ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की।

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि 29 जून 2011 को तत्कालीन मायावती सरकार ने एसएलपी वापस लेकर इन उपाधि धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय कर लिया। इसके लिए 1997 से पहले मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग करने वालों को पात्र माना गया। इसके आधार पर ही नवंबर 2011 में आयोजित टीईटी में इन्हें शामिल होने की अनुमति दी गई। पर मोअल्लिम-ए-उर्दू वाले टीईटी दिए बिना ही शिक्षक बनना चाहते थे। कुछ उपाधि धारक टीईटी में शामिल हुए लेकिन अधिकतर शामिल नहीं हुए। इन उपाधिधारकों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त कर शिक्षक बनाने की मांग की। इसके बाद शासन ने सीधे मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग उपाधिधारकों को सहायक शिक्षक बनाने की कवायद में जुटा है
news source-http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121109a_006163009&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121109a_006163009 

Selection on UPTET base



UPTET : टीईटी से भर्ती में फिर नजर आई 'रोशनी'

सहारनपुर : इस बार दीपावली उन लाखों टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा)अभ्यर्थियों के जीवन में 'उजाला' तो नहीं कर सकेगी जो एक वर्ष से नियुक्ति की आस संजोए बैठे थे, लेकिन एक झरोखे से 'रोशनी' की किरण उन्हें जरूर दे रही है। एक माह के भीतर विज्ञापन जारी करने के हाईकोर्ट के ताजा आदेश से उम्मीदों को पंख लग गए हैं।

टीईटी की मेरिट के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। यह प्रावधान नवंबर-दिसंबर 2011 में जारी विज्ञापन में निर्धारित था। बता दें कि प्रदेश में टीईटी की प्राथमिक परीक्षा में 2.70 लाख से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी में 800 पदों के सापेक्ष 1.15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भरे थे। फरवरी-2012 में घोटाला सामने आने के बाद तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन सहित कई लोग गिरफ्तार हुए थे और इसके बाद प्रक्रिया पर विराम लग गया था। इसी के साथ भर्ती के विज्ञापन के आधार को लेकर मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया का आधार बदले (टीईटी को केवल पात्रता रखने) जाने के बाद से पूरा मामला और पेचीदा हो गया। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में घोषित मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति की मांग पर अड़े है। हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार को एक माह के भीतर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है इसके आधार पर 72 हजार 825 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है।

टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार हाईकोर्ट के आदेश को बड़ी उपलब्धि मानते है। उनका कहना है कि एक वर्ष से जो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया को लेकर निराश हो चुके थे। आदेश के बाद अब उनमें नई चेतना जाग्रत हुई है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि टीईटी की मेरिट से भर्ती करने की मांग को संगठन अपना संघर्ष जारी रखेगा। माना जा रहा है कि वर्ष-2013 का सवेरा टीईटी अभ्यर्थियों के जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा।


News Source : Jagran (8.11.12) -http://www.jagran.com/uttar-pradesh/saharanpur-9833242.html

UPTET 2011 stats

If there is selection on the basis of UPTET marks (though negligible chances) and if you have got 60% or 90 marks or above in UPTET 2011 then there are good chances of your selection according to this news. For OBC, SC and ST candidates chances are their on even 55% or 83 marks for selection on the post of assistant Teacher in Primary schools of Uttar Pradesh.




Wednesday 7 November 2012

UPTET direct Recruitment


यूपी: टीईटी पास बीएड डिग्री धारक सीधे बनेंगे शिक्षक



सूबे में 72825 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेज दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली के नियम 14 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है।

अब इसे कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। राज्य सरकार चाहती है कि नियमावली को यथा शीघ्र संशोधित कर दिसंबर अंत तक प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी राज्यों को टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक पद पर रखने की अनुमति दी थी। यूपी में 31 मार्च 2014 तक टीईटी पास डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक के पद पर रखने जाने की योजना है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पूर्व में तय किया था कि टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों छह माह का विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक नियुक्ति किया जाएगा लेकिन एक नवंबर को बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोबिंद चौधरी ने शिक्षा अधिकारियों की बैठक में यह तय किया था कि बीएड पास अभ्यर्थियों को विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग न देकर सीधे टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक के पद नियुक्ति दी जाएगी।

इसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा गया था। इसमें शिक्षकों का चयन जिलेवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड के आधार पर बनाई जाएगी। आवेदन जिलेवार ऑनलाइन लिए जाएंगे।

आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को ऐच्छिक छूट होगी। प्रशिक्षु शिक्षकों को सेवाकाल के दौरान छह महीने की ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी। इस अवधि में उन्हें 7300 रुपये निर्धारित मानदेय दिया जाएगा और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सहायक अध्यापक वेतनमान दिया जाएगा।
Source : Amar Ujala 8/11/12

BTC 2010 Farrukhabad Batch


BTC 2010 Farrukhabad Batch asked for Results

Due to ill policies and nearsightedness of Uttar Pradesh Govt. the future of many trainees of BTC 2010 batch is in darkness. Yesterday candidates of BTC 2010 batch of Farrukhabad gave an application to the SDM of Farrukhabad district to take required action for ensuring timely declaration of their 4th semester results.Many candidates gathered outside DM office with application copies in their hands worried about their future.
They told that their BTC training started in 2 august 2010 and after 2 years it should have completed on 02 august 2012. But their was delay in conducting practical exam of 4th semester which completed on 18 October 2012. Now they are awaiting for results but their is continous delay in it.
On the other hand notification for recruitment of BTC holders in Primary schools of Uttar Pradesh has arrived. The last date of registration is 10 November 2012. So candidates of BTC 2010 Farrukhabad batch want their results to be declared before this date so that they can also apply in this recruitment process and ensure their job and future.