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Thursday 13 December 2012

बीटीसी-2010 का रिजल्ट 18 तक


इलाहाबाद। बीटीसी-2010 के फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट 18 दिसम्बर को होगा। इस परीक्षा में 15,300 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुश्री भावना शिक्षार्थी ने बताया कि रिजल्ट 18 तक घोषित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बीटीसी- 2011 सहित अन्य की हुई परीक्षाओं का रिजल्ट भी तैयार हो रहा है। इसमें भी 30 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
News Source : Rashtriya Sahara

प्रोविजनल के लिए बढ़ी भीड़, हंगामा


•अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय में भी डिग्री के प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने वाले छात्रों की भीड़ बढ़ गई है। विवि प्रशासन की ओर से इस संबंध में उपयुक्त व्यवस्था न किए जाने पर बुधवार को आवेदकों ने काफी हंगामा किया। हालांकि प्रॉक्टर और पुलिस के हस्तक्षेप और काउंटर बढ़ाने के बाद मामला शांत हो सका।
लखनऊ विवि में सामान्य दिनो में 100-150 प्रोविजनल डिग्री केही आवेदन आते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए शुरू की गई प्रक्रिया से विश्वविद्यालय में प्रोविजनल डिग्री के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का आंकड़ा चार से पांच गुना तक बढ़ गया है। बीते साल का दीक्षांत न होने से बहुतेरे छात्रों की डिग्री अभी नहीं मिल पाई है। वहीं डिग्री मिलने की लंबी प्रक्रिया के चलते छात्र प्रोविजनल डिग्री लेने के लिए आवेदन को प्राथमिकता दे रहे हैं। बुधवार को भी प्रोविजनल डिग्री के लिए आवेदकों की भीड़ काउंटर के निकट इकट्ठा हो गई थी। एक ही काउंटर होने के चलते छात्र और छात्राओं को काफी दिक्कत हो रही थी। दोपहर एक बजे के करीब किसी छात्रा और छात्र में फार्म जमा करने को लेकर विवाद हो गया। जिससे मामला बढ़ गया। देरी के चलते आवेदन के लिए इकट्ठा सैकड़ों आवेदकों की भीड़ के चलते व्यवस्था फेल हो गई। जिससे आवेदकों ने हंगामा शुरू कर दिया।

Thursday 6 December 2012

Apply Online for the post of Assistant Teacher in Parishadiya Primary Schools of Uttar Pradesh

Congratulations to all aspirants who worked hard on the road and inside court fighting for their right. Uttar Pradesh Government has published the GO regarding recruitment of B.Ed. degree holders on the post of assistant teachers in parishadiya primary schools of Uttar Pradesh. Notifications will be published district wise in leading newspapers. candidates have to apply online on the website 


For applying you can click on the links given on the left side under Title Vishist BTC.

HOW TO APPLY-

1- Registration last date-27/12/2012
2-Print Challan last date-27/12/2012
3-Deposit fee in State Bank of India last date-28/12/2012
4-Fill the Application form after at least 2 working days of fee deposit last date-31/12/2012
5-Print the form last date

Educational Qualifications-
1-Graduate
2-B.Ed.
3-U.P.T.E.T. or C.T.E.T. Qualified (primary level of 1 to 5)

please confirm all the details on http://upbasiceduboard.gov.in/ before taking any action.

Wednesday 5 December 2012

जूनियर हाईस्कूलों में भी नियुक्त हो सकेंगे बीएड डिग्रीधारक


बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों और अन्य विषयों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर उन पर भी सीधी भर्ती के जरिये टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण बीएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/ डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक नियुक्त किये जा सकेंगे। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर दिया है।

UPTET : 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ


लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जारी गतिरोध और असमंजस खत्म हो गया है। इन पदों पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बीएड/बीएड (विशेष शिक्षा)/डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में उन्हें 7300 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की मंशा के अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक जैसे-जैसे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में छह महीने की ट्रेनिंग पूरी करते जाएंगे, वैसे-वैसे उन्हें स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाती रहेगी। स्थायी नियुक्ति पर उन्हें स्थायी शिक्षक का वेतनमान मिलने लगेगा।

प्रदेश में पहली बार होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के तहत परिषदीय स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती करने और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सहायक अध्यापक की नियुक्ति देने का प्रावधान जोड़ा गया है। तय हुआ है कि टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारकों का प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर चयन करने के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का क्रम तय किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी होने की संभावना है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर चयन प्रक्रिया 31 मार्च 2012 तक पूरी कर ली जाए।

Tuesday 27 November 2012

UPTET-प्रशिक्षु शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती होगी-बेसिक शिक्षा मंत्री

प्रशिक्षु शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती होगी बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बताया कि प्रदेश में 72, 825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती होगी। विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में छात्र एवं अध्यापक अनुपात 38: 1 के अनुसार नियुक्तियां की जानी है। भाजपा के उपेंद्र तिवारी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री रामगोविंद चौधरी ने बताया बीटीसी 2004 प्रशिक्षण वर्ष 2009 में चयनित 9900 अभ्यर्थियों में से नियुक्ति के बाद शेष प्रशिक्षितों की तैनाती का फैसला केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद भी संभव हो सकेगा। होमगा‌र्ड्स की भत्ता वृद्घि नहीं होगी विधानसभा के प्रश्न काल में होमगा‌र्ड्स, प्रांतीय रक्षा दल व व्यावसायिक शिक्षा विभाग के मंत्री ब्रंााशंकर त्रिपाठी ने होमगार्डस का भत्ता बढ़ाने से इन्कार किया। त्रिपाठी ने बताया कि वित्तीय संसाधनों के चलते ड्यूटी भत्तों में फिलवक्त बढ़ोतरी संभव नहीं है। पूरे वर्ष होमगा‌र्ड्स की डयूटी लगाने व नियमित करने भी मंत्री द्वारा इनकार किया गया। पीआरडी स्वयंसेवकों का भत्ता बढ़ेगा सरकार ने प्रांतीय रक्षा दल पीआरडी के स्वयंसेवकों का मानदेय बढ़ाने पर विचार किए जाने का आश्र्वासन दिया है। बसपा के धर्मपाल सिंह के प्रश्न के उत्तर में प्रांतीय रक्षा दल मंत्री ब्रंााशंकर त्रिपाठी ने बताया कि जल्द ही इस बारे में फैसला होगा। अक्षय पात्र मिड डे मील योजना शेष जिलों में भी बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बताया कि मथुरा जिले में अक्षय पात्र संस्था द्वारा मिड डे मील उपलब्ध कराने का योजना को अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। मथुरा के अलावा लखनऊ, कन्नौज, कानपुर नगर और आगरा में मिड डे मील योजना अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा संचालित कराने को कहा गया है। इसके अलावा जिन जिलों में रसोई स्थापित करने को भूमि व धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। सत्र अवधि बढ़ाने पर न हो सका फैसला लखनऊ: विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की विपक्षी दलों की मांग पर मंगलवार को फैसला नहीं हो सका जबकि बुधवार को गुरुनानक जयंती का अवकाश होने के कारण सदन की बैठक नहीं होगी।

UPTET - पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी भर्तियां - सीएम


मैनपुरी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जल्द ही सूबे के बेरोजगारों को नौकरी मिलेंगी। पुलिस और शिक्षा विभाग में भी नई भर्तियां होगी। टीईटी पर भी उनकी सरकार जल्द फैसला लेगी। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल बसपा पर विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश सरकार अपने वायदों पर खरी उतर रही है।
मंगलवार को भोगांव के सपा विधायक आलोक शाक्य के छोटे भाई अखिलेश शाक्य की शादी में शिरकत करने आए मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान बसपा की सियासत पर सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि बसपा विरोध की राजनीति कर रही है। अनुपूरक बजट पेश करते समय विधानसभा में जिस तरह से हंगामा किया, वह सबके सामने है। पत्थरों की राजनीति करने वाले अब कल्याणकारी कार्यक्रमों में अड़ंगा डाल रहे हैं। विधानसभा चलने नहीं दे रहे। जहां तक सपा सरकार का सवाल है, वह वायदों पर खरी उतर रही है। विकासोन्मुख बजट बनाया गया है। कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। हर वर्ग का ख्याल सरकार ने रखा है। चाहे वह बेरोजगार हों या किसान। सरकार टीईटी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों पर जल्द फैसला लेगी।
अलीगढ़ में बनाए जा रहे मुलायम सिंह यादव के मंदिर के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई अपने रुपयों से मंदिर-पार्क बनवा रहा है, तो बनवाए। प्रदेश का खजाना फिजूलखर्ची के लिए नहीं है। अब प्रदेश में किसी की मूर्ति लगेगी तो वह सरकारी खर्चे पर नहीं लगेगी। खाप पंचायतों के फैसलों पर अखिलेश चुप्पी साध गए।


शिक्षामित्र की परीक्षा के पेपर आए


फर्रुखाबाद, शिक्षा संवाददाता : शिक्षामित्रों के दो वर्षीय विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के प्रश्नपत्र राजकीय इंटर कालेज फतेहगढ़ परीक्षा केंद्र पर आ गए। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 29 तथा द्वितीय सेमेस्टर की 30 नवंबर को परीक्षा है।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद से आये विशेष वाहक ने प्रश्नपत्र व उत्तर पुस्तिकाएं जीआईसी फतेहगढ़ के प्रधानाचार्य बृज कुमार सिंह को प्राप्त कराए। जीआईसी के प्राध्यापक पीएस यादव ने बताया कि प्रथम सेमेस्टर के अवशेष 2 परीक्षार्थी तथा द्वितीय सेमेस्टर के 537 परीक्षार्थी हैं। प्रथम प्रश्नपत्र 10 से 1 बजे तथा द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा उसी दिन 2 से 5 बजे की पाली में होगी। महिला शिक्षामित्र परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए राजकीय बालिका इंटर कालेज से 15 शिक्षिकाओं की मांग की गई है।

कल बंटेंगे प्रश्नपत्र

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राध्यापक राजेश यादव ने बताया कि इलाहाबाद से 27 नवंबर को प्रश्नपत्र आ जाएंगे। 28 को वितरित किये जाएंगे। डायट प्राचार्य नंदलाल यादव ने नकल विहीन परीक्षा के इंतजामात पर विचार किया।

सत्यापन को जायेंगे प्रमाणपत्र

संदेहास्पद प्रमाणपत्रों के घेरे में आए 159 शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों की विभागीय जांच अंतिम चरण में है। बीएसए भगवत प्रसाद पटेल ने बताया कि बाद में इन प्रमाणपत्रों को सत्यापन के लिए संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्डो में भेजा जाएगा।

Monday 26 November 2012

Shocking News for UP TET and Vishist BTC candidates of UP

Uttar Pradesh Govt. is in no mood of taking any step regarding notification for rcruitment of UP TET candidates before 06/12/2012 but it is ready to give some new answer to the court on prescribed date.
please click on image to view full news-




No Extension for B.Ed. Holders by NCTE

In an answer to a RTI query NCTE has said that there is no such notifiacation by NCTE regarding Extension  in time for B.Ed. degree holders to be recruited as teachers in Primary Schools after 01/01/2012.
please click on below image for full news-




Hope for UP TET and Vishist BTC candidates of Uttar Pradesh

Announcement of recruitment of 2 lakh primary teaches in Primary schools of Uttar Pradesh, by UP CM Akhilesh Yadav, activated all the related departments and also a ray of hope to all the UP TET and Vishist BTC candidates of UP.
Please click on below image to read full news-



दो लाख शिक्षकों की भर्ती होगी: अखिलेश

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी डेढ़-दो वर्षों में दो लाख से ज्यादा शिक्षकों के अलावा पुलिस और पीएसी में भी बड़ी संख्या में भर्तियां होंगी। नौकरी के लिए बेरोजगार अभी से बाकी चीजों से ध्यान हटाकर मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी करें। प्रदेश सरकार गांवों के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाएगी। पिछली सरकार ने तो स्टेडियम में डायनामाइट लगा दिया था।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला खेल कम्पटीशन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। वह दोपहर 1:20 बजे एसएस मैमोरियल कालेज में बने हैलीपैड पर उतरने के बाद सीधे स्टेडियम पहुंचे। यहां उनका बैंड बाजे से स्वागत हुआ। वालीबाल का फाइनल मैच देखने के बाद उन्होंने कहा कि जो जीते और हारे हैं, सभी को बधाई। महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने माना कि खेलकूद के मामलों में अन्य प्रांतों से यूपी और बिहार थोड़ा पीछे हैं। क्रिकेट तो खेतों तक में खेला जा रहा है। सरकार गांवों के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने ही प्रदेश में यश भारती पुरस्कार की शुरुआत की थी। अब यह सम्मान राशि पांच लाख से बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दी गई है। कोच एवं खिलाड़ियों का डाइट भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। उन्हीं की वजह से यहां राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो रही हैं। सैफई देश का इतना विकसित गांव बन गया है। पिछली सरकार ने खेलकूद को बढ़ावा देना तो दूर, स्टेडियम में डायनामाइट लगा दिया था। सपा सरकार में ही वर्ष 2005 में सैफई में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई थीं। खेल राज्य मंत्री राम करन आर्या ने कहा कि प्रदेश के 75 जिलों में कोच उपलब्ध हो जाएं तो प्रतिभाएं और निखर जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।

टीईटी के करोड़ों रुपये का नहीं मिल रहा हिसाब


• अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2011 के पैसों का हिसाब नहीं मिल पा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग पिछले तीन महीनों से लगातार पत्राचार कर रहा है कि टीईटी फार्म भरने वालों से मिले पैसे का हिसाब कर दिया जाए। यह बताया जाए कि परीक्षा कराने पर कितने खर्च हुए और अभी कितना बचा हुआ है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग है कि हिसाब देने को तैयार नहीं है।
यूपी में वर्ष 2011 में पहली बार टीईटी आयोजित कराई गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग से आयोजित होने वाली परीक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंप दी गई थी। उस समय टीईटी के लिए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित जाति व जनजाति से 250 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग को इससे करीब 16 कराड़ रुपये की आय हुई। जानकारों का कहना है कि परीक्षा कराने के लिए प्रत्येक मंडलों को 30 से 32 लाख रुपये दिए गए। इस हिसाब से इसके आयोजन पर करीब 5 करोड़ 75 लाख रुपये के आसपास खर्च हुआ।
इसके अलावा परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने वाली कंप्यूटर कंपनी को करीब 5 करोड़ रुपये दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। अन्य पैसे कहां गए इसका पता नहीं चल रहा है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को सितंबर 2012 में पहला पत्र लिखा कि टीईटी के आयोजन की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंप दी गई है। इसलिए टीईटी 2011 के आयोजन के बाद जो पैसा बचा है, उसे परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंप दिया जाए। प्रमुख सचिव के इस पत्र के बाद भी टीईटी के पैसों का हिसाब नहीं दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पुन: माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि पैसा वापस कर दिया जाए।

टी इ टी अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा


अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। 72825 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती न किए जाने के विरोध में टीईटी पास अभ्यर्थियों ने सोमवार को सुभाष चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। अभ्यर्थियों की भीड़ देख वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें खदेड़ लिया। लाठियां पटकने से वहां भगदड़ मच गई। अभ्यर्थियों ने आजाद पार्क में भी जमकर नारेबाजी की और निर्णय लिया कि वे 29 नवंबर को विधानसभा भवन का घेराव करेंगे। अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन निकाला जाए, जिससे नौकरी की आस देख रहे हजारों बेरोजगारों का सपना पूरा हो सके।
अभ्यर्थियों का कहना है कि 23 नवंबर 2011 को शुरू हुई प्रक्रिया को एक साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन आज तक भर्ती नहीं हो सकी है। विज्ञापन रद हुए भी तीन महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी तक यह निर्धारित नहीं हो सका कि विज्ञापन का प्रारूप कैसा होगा। सरकार टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का लगातार मानसिक शोषण कर रही है। अभ्यर्थियों की मांग है कि कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर विज्ञापन निकाला जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। अभिषेक सिंह, संजय पांडेय, पवन मिश्रा, नीरज मिश्रा, पीयूष त्रिपाठी, सारस्वत शिवाकांत अभ्यर्थी मौजूद रहे।

Shortage of Primary Teachers in Uttar Pradesh

बी. सिंह इलाहाबाद।
भले ही प्रधानमंत्री शैक्षिक गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करें किन्तु उत्तर प्रदेश के 7 हजार प्राथमिक स्कूलों में आज भी ताला लटक रहा है। यही नहीं 15 हजार से भी अधिक ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं, जहां एक ही शिक्षक तैनात है। यह स्थिति कोई एक-दो महीने में नहीं पैदा हुई है। बल्कि पिछले चार वर्षो से प्राथमिक स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती बंद है। अकेले इलाहाबाद में 35 ऐसे विालय हैं जहां शिक्षकों की भर्ती बंद है। जबकि लगभग 3 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। देश के कई राज्यों में जहां शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तीन-तीन बार हो चुकी है वहीं उत्तर प्रदेश में केवल एक बार वर्ष 2011 नवम्बर में टीईटी हुई। वह भी अभी तकविवादों में फंसी है। अभी भी यह स्पष्ट नहीं कि यह परीक्षा कब तक हो सकेगी।

इस समय सूबे में 1,04,623 प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं। दूसरी ओर जूनियर हाईस्कूलों की कुल संख्या इस समय 45,527 बताई जा रही है। चूंकि इस समय सूबे में नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून लागू है। यदि उसका सही पालन किया जाए तो अभी भी लाखों नए शिक्षकों के पदों को भरना होगा। उधर राज्य का शिक्षा विभाग इस मामले में जिस तरह से उदासीन है उससे यह नहीं लगता कि शिक्षकों की कमी जल्द खत्म हो पाएगी।

ऐसी स्थिति में शिक्षकों की कमी रहते हुए स्कूलों में पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठ पाएगा, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। माध्यमिक शिक्षा की भी हालत बहुत खराब है। पिछले दो-तीन वर्षो से यहां भी चयन बोर्ड शिक्षकों की नियुक्ति सदस्यों की कमी के कारण नहीं कर पा रहा है। सूबे में लगभग 25 हजार शिक्षकों की कमी माध्यमिक स्कूलों में इस समय बनी हुई है। जिस तरह से शिक्षा विभाग इस मामले में काम कर रहा है उससे यह नहीं लगता कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगले 6 माह के पहले शुरू हो पाएगी।

Demand for Recruitment of TET candidates

देवरिया:
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर रही। राज्य सरकार के इस रवैए को लेकर टीईटी अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है। ऐसे में सरकार से हम मांग करते हैं कि नियुक्ति के लिए जल्द विज्ञापन जारी करें, ताकि नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

यह बातें टीईटी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग मल्ल ने कही। वह रविवार को टाउनहाल परिसर में मोर्चा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। जिला महामंत्री गौरीशंकर पाठक ने कहा कि कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए जो याचिका में शामिल अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

मोर्चा के राजित दीक्षित ने कहा कि यदि टीईटी मेरिट के आधार पर हमारी नियुक्ति नहीं होती है तो प्रदेश मोर्चा लोकसभा चुनाव में जनमत तैयार कर सरकार का पूर्ण विरोध करेगा। बैठक की अध्यक्षता शैलेष मणि त्रिपाठी व संचालन वेद प्रकाश चौरसिया ने किया।

इस अवसर पर अश्विनी यादव, प्रियरंजन वर्मा, पुण्डरीकाक्ष शर्मा, राजीव गुप्ता, दुर्गेश गुप्ता, रत्नेश कुमार तिवारी, शैलेश त्रिपाठी, प्रमोद सिंह, सच्चिदानंद मिश्र आदि मौजूद रहे।

Friday 23 November 2012

UP TET-अटकलों के हवाले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया


केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्यों से सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की नियुक्ति में तेजी लाने का निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश को 3,09,910 शिक्षकों की नियुक्ति की सहमति दी जा चुकी है। राज्यों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि अब समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी 31 मार्च 2013 तक शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य पूरा करना है। इस समय पूरे देश में 13 लाख शिक्षकों की नियुक्ति इसी दौरान होनी है। इससे बीएड तथा बीटीसी जैसे प्रशिक्षण हासिल करने वाले लोगों को शिक्षक बनने का रास्ता खुल जाएगा।

UPTET : बढ़ा बीएड डिग्रीधारकों का इंतजार


इलाहाबाद। राज्य मंत्रिमंडल की मुहर न लग पाने के कारण बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्रीधारकों तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का इंतजार एक बार फिर आगे बढ़ गया। वित्त विभाग, विधि विभाग ने बेसिक शिक्षा विभाग के 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है किन्तु अभी तक मंत्रिमंडल की सहमति नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर अटकलों के हवाले हो गया है। 

हाल ही में उच्च न्यायालय ने उप्र सरकार को शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में विलंब पर फटकार लगाई थी। इसी के साथ सात दिसंबर 2012 तक शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया तथा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर वित्त तथा विधि विभाग से पत्रावली को मंजूरी हासिल कर लिया। इसी के बाद मंत्रिमंडल में इसकी मंजूरी मिलने के लिए पत्रावली भेजी गई फिलहाल सरकार ने उसे टाल दिया है। अब सारा दारोमदार मुख्यमंत्री की सहमति पर निर्भर है।

Uttar Pradesh Primary Teachers-तीन साल में गृह जनपद जाएंगे सभी शिक्षक


इलाहाबाद : प्रदेश के सभी शिक्षक तीन साल के भीतर मनचाहे जिलों में तबादला पा सकेंगे। यह जानकारी आए बेसिक शिक्षा एवं बालविकास पुष्टाहार मंत्री रामगोविंद चौधरी ने दैनिक जागरण से बातचीत में दी। वह शुक्रवार देर शाम सर्किट हाउस पहुंचे। मंत्री शनिवार को तुलसीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने जनपद आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था कि स्थिति सुधारने लिए सपा सरकार कृतसंकल्प है। विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल बने इसके लिए बेसिक शिक्षकों को तीन साल के भीतर उनका तबादला इच्छित जनपदों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तबादलों और तैनाती में पारदर्शिता बरते जाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए शासनादेश का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित हों, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वह सभी विद्यालयों में पढ़ाई कराने के लिए कृतसंकल्प हैं। प्रदेश के अध्यापक विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, सरकार उन्हें बेहतर माहौल देगी
News Source : Amar Ujala (24.11.12)

अगले साल आएगी नौकरियों की बहार



सैफई (इटावा) अप्र : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि अगले एक साल में सरकार डेढ़ लाख नौकरियां शिक्षकों और पुलिस कर्मियों की निकालेगी। साथ ही उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाडि़यों से वादा किया है कि शीघ्र ही उनका भोजन भत्ता बढ़ाया जाएगा। चंदगीराम स्टेडियम में चार दिनों से चल रहे 38वें महिला खेलों के समापन समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा पूरा कर दिया है, लेकिन भत्तों से युवा की तकदीर नहीं बदल सकती है। भत्ता तो केवल उसके लिए एक सहारा है। उन्हें नौकरी देकर ही हम बड़ी राहत दे सकते हैं। उन्होंने इशारों-इशारों में कहा कि अब भर्ती में मेरिट लानी होगी। नकल या सिफारिश काम नहीं आएगी। बीपीएड शिक्षकों द्वारा अपनी आवाज बुलंद करने पर वह बोले उनके लिए भी कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के खिलाड़ी सुविधाएं मिलने से काफी आगे हैं। जबकि बिहार, उप्र के खिलाड़ी पिछड़े हुए हैं।